सरकार फेसबुक, वाट्सऐप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ओवर दि टॉप (OTT) प्लेटफार्म को रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है

और जरूरत पड़ी तो इन प्लेटफार्म की सीमित सेवाओं मसलन राष्ट्रविरोधी गतिविधि पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी सरकार के पास होगा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने इस मामले में शुक्रवार को मसौदा जारी किया जिस पर स्टेक-होल्डर्स से सलाह मांगी गई है

आईटी मामले की संसदीय समिति की सिफारिश पर यह प्रयास शुरू किया गया है

संसदीय समिति ने कहा था कि संकट के समय राष्ट्रविरोधी ताकत व आतंकवादी फेसबुक, वाट्सऐप जैसे प्लेटफार्म का इस्तेमाल देश के खिलाफ भी कर सकते हैं

संचार विभाग का मानना है कि ओटीटी कई देश से अपना संचालन करते हैं, इसलिए इनपर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है

इस प्रकार के प्लेटफार्म की जिन सेवाओं का इस्तेमाल राष्ट्र हित के खिलाफ होने की आशंका है, उसे बैन किया जा सकता है

वाट्सऐप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफार्म टेलीकॉम सर्विस प्रदाता कंपनियों की तरह कॉल, मैसेज जैसे ऐसी सेवाएं भी मुहैया कराते हैं

इस काम के लिए उन्हें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है और न ही कोई शुल्क देना पड़ता है

इसलिए टेलीकॉम कंपनियां पहले से ही ओटीटी सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही है